CAG Report On Liquor Scam Delhi: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस हथियार का उपयोग करके शीला दिक्षित सरकार को सत्ता से हटाया था, आज उसी हथियार के कारण केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सदन के पटल पर CAG रिपोर्ट पेश किया। कथित शराब घोटाले पर बनी इस रिपोर्ट को रखते हुए सीएम गुप्ता ने केजरीवाल और उनकी पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही स्पीकर विरेंद्र गुप्ता ने AAP की पिछली सरकार पर रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया। अब शराब घोटाले पर बनी CAG रिपोर्ट पर भाजपा विधायक अपनी बात रखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की पिछली सरकार ने CAG रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं पेश किया था। भाजपा ने बीते विधानसभा चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा उठाया था। बता दें, आने वाले समय में सरकार ऐसे 13 अन्य CAG रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेगी।
रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे
रेखा गुप्ता के द्वारा पेश किए गए CAG रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नई शराब नीति के कारण राजस्व को 2000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नई आबकारी नीति बनाने के लिए बनी कमेटी की सिफारिशों को तत्कालीन डिप्टी सीएम और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। साथ ही रिपोर्ट में राजस्व को 941.53 करोड़ रुपये का घाटा होने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि “नॉन-कंफर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स” में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं ली गई। सीएम रेखा ने रिर्पोट पेश करने के दौरान कहा, ‘आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890.15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों के सरेंडर होने और विभाग की ओर से फिर से टेंडर जारी करने में विफलता के कारण ऐसा हुआ है।’
वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा?
शराब नीति पर बनी CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद स्पीकर वीरेंद्र गुप्ता ने कहा, “यह जानना आश्चर्यजनक है कि सीएजी रिपोर्ट 2017-18 के बाद विधानसभा में पेश नहीं की गई है। इस संबंध में, तत्कालीन एलओपी यानी मैं और पांच अन्य विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, सीएम और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से, सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई और पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया।”