ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की नई संसद की शुरुआत ऐसे समय हुई जब देश के अंदर और बाहर कई मुद्दे गर्माए हुए हैं। मंगलवार को जब संसद का सत्र शुरू हुआ, उसी समय सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर जुटे और गाजा युद्ध को लेकर इस्राइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गईं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही कुछ इस्राइली नेताओं पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन देश में अब व्यापक प्रतिबंध की मांग बढ़ रही है।
सुरक्षा अधिकारियों ने लगभग 15 प्रदर्शनकारियों को संसद के ऊपरी सदन की गैलरी में प्रवेश करने से रोक दिया। ये प्रदर्शनकारी उस समय अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे जब अटॉर्नी जनरल सैम मोस्टिन संसद को संबोधित कर रहे थे। इस बीच, ग्रीन पार्टी की उप नेता सीनेटर मेहरीन फारुकी ने एक पोस्टर लहराकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया जिस पर लिखा था, ‘गाजा भूखा है, केवल शब्द नहीं, इस्राइल पर प्रतिबंध लगाओ।’
ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही इस्राइल के दो मंत्रियों इतामार बेन गविर और बेजेल स्मोट्रिच पर वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस्राइल के खिलाफ किसी व्यापक राज्य-स्तरीय प्रतिबंध की घोषणा नहीं की है। प्रदर्शनकारियों और ग्रीन पार्टी की मांग है कि ऑस्ट्रेलिया को अब और कड़े कदम उठाने चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में 27 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें गाजा युद्ध पर कहा गया था कि अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने इसे अब तक का सबसे सख्त बयान बताया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हम देख रहे हैं, वह असहनीय है। बंधकों की रिहाई जरूरी है, लेकिन युद्ध का अंत भी उतना ही जरूरी है।
2024 के चुनावों में लेबर पार्टी ने 150 सीटों में से 94 पर जीत हासिल की, जो 1996 के बाद सबसे बड़ी जीत है। वहीं विपक्षी लिबरल पार्टी अब केवल 43 सीटों पर सिमट गई है। सीनेट में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, जिससे यह साफ है कि सरकार को इस्राइल पर और प्रतिबंध लगाने के लिए या फिर उससे जुड़ा कोई कानून पास कराने के लिए उसे विपक्ष या ग्रीन पार्टी के साथ समझौता करना होगा।