Browsing: #DelhiPWD

20 वर्षों के 1 करोड़ से अधिक के सभी मध्यस्थता मामलों का ब्यौरा मांगा गया; विधिक मंज़ूरी के बिना नहीं होगा कोई भुगतान; PWD, जल और सिंचाई विभागों को निर्देश

(अजय मेहरा) राजकोषीय अनुशासन और कानूनी जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।…