एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: मदरसों पर सरकार का सख्त रुख, खजान दास ने रखी राय

सवाल: हल्द्वानी में शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस हमलावर है, जो इसे दलित समाज और खरगे का अपमान बता रही है, आप वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होने के साथ ही उत्तराखंड में भाजपा का बड़ा दलित चेहरा भी हैं, इसे किस रूप में देखते हैं।

जवाब: खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाति का जहां तक सवाल है, राज्य के लोगों के साथ ही मुझे यह मालूम नहीं था कि वह किस जाति से हैं, भाजपा इस पूरे मामले से खुद को अलग करती है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, हल्द्वानी रामलीला मैदान स्थिति सभास्थल में एक संस्था के माध्यम से पूजापाठ किया गया, इसमें दलित लोग भी शामिल थे।

इससे पहले इस मैदान में भाजपा और कांग्रेस की कई रैलियां हुईं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कांग्रेस का दलित चेहरा हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, यहां हुई रैलियां में शामिल रहे लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस इस मामले को भुनाना चाह रही है। जो कांग्रेस का चुनाव के लिए अपनाया गया हथकंडा है। जनता सब जानती है। वोट के लिए अनुसूचित जाति के समाज का इस्तेमाल किया गया।

सवाल: शुद्धिकरण मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस किया गया है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।

जवाब: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले यह धमकी दी कि हल्द्वानी में हवन करने वालों के खिलाफ वह प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। ऐसे में उन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी।

जवाब: सरकार मदरसों के बच्चों की धार्मिक शिक्षा के विरोध में नहीं हैं। सीएम का सख्त आदेश है कि मदरसों को एक परिधि में लाया जाएगा। इसके बाद भी 452 मदरसों में से 200 से अधिक मदरसों ने मान्यता से इनकार कर दिया।

सवाल: सरकार की ओर से समय-समय पर मदरसों की जांच के आदेश होते हैं लेकिन जांच पूरी नहीं होती। पूर्व में हुए जांच के आदेश पर हरिद्वार को छोड़कर किसी अन्य जिले ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे में आरोप लगता है कि यह चुनावी एजेंडा है, चुनाव नजदीक आते ही सरकार को मदरसों की याद आती है।

जवाब: ऐसा नहीं है, पहले से मदरसों की जांच होती रही है। मंत्री होने के नाते मेरा कहना है अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं बल्कि सिख, ईसाई, बौध आदि धर्मों के लोग भी आते हैं। इन सभी के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है।