नई दिल्ली। सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कानूनों में बदलाव पर विचार कर रही है, ताकि इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी संभव हो सके। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट (जीवी) परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम में बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे निजी कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकें।
परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने बताया है कि यह मिशन निजी कंपनियों को शामिल करेगा, नियमों को आसान बनाएगा और परमाणु बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा ताकि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें पूरी की जा सकें। विदेशी कंपनियां भी भारत में परमाणु संयंत्र बनाने में रुचि दिखा चुकी हैं, खासकर 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु सौदे के बाद, जब भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) से वैश्विक परमाणु व्यापार की अनुमति मिली।लेकिन 2010 का परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम निजी कंपनियों के लिए बाधा बन गया था।