केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के लिए 260.65 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है, लेकिन राज्य को अब तक यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यह बयान उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शुरुआती आकलन के आधार पर केंद्र से 2,262 करोड़ रुपये की मांग की थी।
इसके बाद विस्तृत पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें लगभग 2221.10 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट में मृतकों के आश्रितों, आजीविका गंवाने वालों और पुनर्वास की लागत का आकलन शामिल था।
केंद्र से सहायता की स्थिति
विजयन ने कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की उप-समिति ने विचार किया और राज्य स्तर की समिति के साथ बैठक भी की। समिति में मुख्य सचिव डॉ. ए. जयथिलक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चर्चाओं के बाद यह तय हुआ कि केंद्र से 260.65 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन अभी तक यह राशि राज्य को नहीं मिली है।
विजयन ने कहा कि इस मामले पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की उप-समिति ने विचार किया और राज्य स्तर की समिति के साथ बैठक भी की। समिति में मुख्य सचिव डॉ. ए. जयथिलक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। चर्चाओं के बाद यह तय हुआ कि केंद्र से 260.65 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन अभी तक यह राशि राज्य को नहीं मिली है।
राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि केरल ने केंद्र से वायनाड भूस्खलन को “राष्ट्रीय आपदा” और “गंभीर प्रकृति की आपदा” घोषित करने की मांग की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धारा 13 को बहाल करने की अपील की गई थी ताकि पीड़ितों के लिए ऋण माफी संभव हो सके। लेकिन इस पर अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।पुनर्वास की स्थिति
विजयन ने कहा कि सरकार ने एल्स्टन एस्टेट की 64.475 हेक्टेयर भूमि पर पीड़ितों के लिए टाउनशिप परियोजना शुरू की है। अब तक 295 लाभार्थियों ने नए घरों में शिफ्ट होने की सहमति दी है, जबकि अपील की जांच के बाद 49 और नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। यह परियोजना जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि केरल ने केंद्र से वायनाड भूस्खलन को “राष्ट्रीय आपदा” और “गंभीर प्रकृति की आपदा” घोषित करने की मांग की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धारा 13 को बहाल करने की अपील की गई थी ताकि पीड़ितों के लिए ऋण माफी संभव हो सके। लेकिन इस पर अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।पुनर्वास की स्थिति
विजयन ने कहा कि सरकार ने एल्स्टन एस्टेट की 64.475 हेक्टेयर भूमि पर पीड़ितों के लिए टाउनशिप परियोजना शुरू की है। अब तक 295 लाभार्थियों ने नए घरों में शिफ्ट होने की सहमति दी है, जबकि अपील की जांच के बाद 49 और नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। यह परियोजना जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है।
त्रासदी का प्रभाव
वायनाड जिले के मुण्डक्कई और चूरालमला क्षेत्रों में 30 जुलाई 2023 को आए भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इस आपदा ने पूरे क्षेत्र को लगभग तबाह कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से पुनर्वास कार्य में जुटी है और केंद्र से अपेक्षित सहयोग मिलने पर कार्य और तेज होगा।#
वायनाड जिले के मुण्डक्कई और चूरालमला क्षेत्रों में 30 जुलाई 2023 को आए भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। इस आपदा ने पूरे क्षेत्र को लगभग तबाह कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी गंभीरता से पुनर्वास कार्य में जुटी है और केंद्र से अपेक्षित सहयोग मिलने पर कार्य और तेज होगा।#