Lok Sabha:लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को हंगामेदार रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर भारत के अंतरिक्ष मिशन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिश की गई। इस बीच सरकार ने सदन में बताया कि 31 जुलाई तक 12 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के तहत 21,689 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विदेशी देशों जैसे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के कहने पर भारत के स्पेस मिशन को कमजोर किया। उन्होंने दावा किया कि केरल के प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1994 में गलत तरीके से गिरफ्तार कराया गया। इस साजिश से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी क्षति हुई। दुबे ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो।
विपक्ष का हंगामा और कार्यवाही स्थगित
लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर विरोध करता रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सोमवार को भी इस मुद्दे पर शोरगुल के चलते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी बात पूरी नहीं रख सके थे। मंगलवार को भी विपक्ष की नाराजगी जारी रही और कार्यवाही को शाम चार बजे तक स्थगित करना पड़ा।
लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर विरोध करता रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सोमवार को भी इस मुद्दे पर शोरगुल के चलते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपनी बात पूरी नहीं रख सके थे। मंगलवार को भी विपक्ष की नाराजगी जारी रही और कार्यवाही को शाम चार बजे तक स्थगित करना पड़ा।
सरकार ने दी पीएलआई योजनाओं की जानकारी
इसी बीच सरकार ने लोकसभा में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 2021 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 12 सेक्टरों में कुल 21,689 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। यह योजना देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाई गई थी।
इसी बीच सरकार ने लोकसभा में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 2021 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 12 सेक्टरों में कुल 21,689 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। यह योजना देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाई गई थी।
किन-किन सेक्टरों को फायदा
पीएलआई योजनाओं का लाभ अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, ड्रोन, स्पेशियलिटी स्टील, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों को मिला है। कुल 14 सेक्टरों के लिए इस योजना को 1.97 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। सबसे ज्यादा मंजूरी खाद्य उत्पाद सेक्टर को (182) मिली है, जबकि स्टील (109), ऑटो (95), टेक्सटाइल (74) और फार्मा (55) को भी बड़ा लाभ मिला है।
पीएलआई योजनाओं का लाभ अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइस, फार्मा, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, व्हाइट गुड्स, ड्रोन, स्पेशियलिटी स्टील, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टरों को मिला है। कुल 14 सेक्टरों के लिए इस योजना को 1.97 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। अब तक 806 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। सबसे ज्यादा मंजूरी खाद्य उत्पाद सेक्टर को (182) मिली है, जबकि स्टील (109), ऑटो (95), टेक्सटाइल (74) और फार्मा (55) को भी बड़ा लाभ मिला है।