New Delhi : लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यह रातोंरात नहीं होता है।
सीतारमण ने कहा- सुधार किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्टता, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के साथ दृढ़ विश्वास से किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ‘सुधार एक्सप्रेस’ पर सवार है।
उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं की मुश्किलें कम करके, विश्वास-आधारित कर प्रशासन को बेहतर बनाया जा रहा है। आम आदमी की मदद के लिए सरकार ने जीवन बचाने वाली 17 महत्वपूर्ण दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।
वित्त मंत्री ने विधेयक के पेश किए जाने के दौरान विपक्ष को सदन में नहीं मौजूद रहने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सवाल करता है तो उसे जबाव सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना चाहिए।
निर्मला बोलीं- कोविड संकट का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर पड़ा
कोविड संकट का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर पड़ा। विपक्ष आज बातें कर रहा है, लेकिन ये डबल बैलेंस शीट छोड़कर गए थे। बैंकों को गंभीर हालत में छोड़ा था। आज जब हमारे बैंकों के हालात ठीक हैं, तो ये आलोचना कर रहे हैं। इनके दौर में लगातार 22 महीने महंगाई डबल डिजिट में रही, जो कि एक रिकॉर्ड है। इनके लिए गए कर्ज का ब्याज आज हम चुका रहे हैं।
दरअसल, सदन में इस विधेयक का उद्देश्य आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। चर्चा के बाद इसे पारित करने के लिए पेश किए जाने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री के दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने की उम्मीद है। इस विधेयक का उद्देश्य दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 में और संशोधन करना है।
राज्यसभा में बोले मोदी- आने वाला वक्त सबसे बड़ी परीक्षा
पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा।
संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सत्र को 2 अप्रैल से पहले ही स्थगित किया जा सकता है।
इधर केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए अभी संविधान संशोधन बिल लाने के विचार में नहीं है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा।
विशेषाधिकार समिति की बैठक होगी
2026-27 के लिए लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक बुधवार को होगी। इसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे और बैठक में सदस्यों का परिचय कराया जाएगा।
ट्रांसजेंडर संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ
लोकसभा ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 को ध्वनि मत से पास कर दिया। यह बिल 2019 के मूल कानून में संशोधन करता है। बिल को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया था।