आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में खाली पदों और आर्द्रभूमि की अस्पष्ट परिभाषा पर केंद्र को नोटिस

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इस याचिका का निपटारा करते हैं।” पीठ ने याचिकाकर्ता को यह निर्देश देते हुए मामले को समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने पीठ ने दलील दी कि इस मामले को वह गंभीरता नहीं मिली, जिसकी अपेक्षा उच्च न्यायालय से थी। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग के पास अपना कोई धन नहीं है, क्योंकि यह भारत के समेकित कोष से आता है।

यह मामला कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ काम करने वाले सूरी पायला द्वारा दायर अपील पर सुना जा रहा था। पायला ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि यह याचिका पूरी तरह से जनहित में नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता की कुछ पदों के लिए महत्वाकांक्षाओं से भी प्रेरित है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को मुकदमे में अपने संभावित हित का खुलासा करना आवश्यक है, जिसमें याचिकाकर्ता विफल रहा।

याचिका में तर्क दिया गया था कि इन विधायकों को कैबिनेट का दर्जा देने से उच्च वेतन, आधिकारिक वाहन, चालक, ईंधन भत्ता, मकान किराया भत्ता (एचआरए) और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं। याचिका में कहा गया था कि यह “लाभ का पद” है और संविधान के अनुच्छेद 191 का उल्लंघन करता है, जो विधायकों को ऐसे पद धारण करने से अयोग्य ठहराता है।

शीर्ष अदालत ने यह नोटिस जीवविज्ञानी रवींद्र सिन्हा और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई पर जारी किया। याचिका में आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत ‘आर्द्रभूमि’ की परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों के नियम 2(जी) में ‘आर्द्रभूमि’ को दलदल, पीटभूमि, या जल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों ने आर्द्रभूमियों को मिलने वाली सुरक्षा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील स्थलों को नियामक सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है और 99 स्थलों में से 44 नियामक सुरक्षा उपायों से बाहर हो गए हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि नियम 2(जी) का बहिष्कृत भाग नदी चैनलों, धान के खेतों, मानव निर्मित जल निकायों या पीने के पानी के उद्देश्यों के लिए निर्मित टैंकों, और एक्वाकल्चर, नमक उत्पादन, मनोरंजन और सिंचाई के लिए बनाए गए ढांचों को बाहर करके प्रभावी रूप से कई आर्द्रभूमियों से सुरक्षा छीन लेता है। याचिका में नियम 2(जी) के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है।