April 1 Rule Changes: मार्च का महीना खत्म होने वाला है और 1अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। इसके साथ ही टैक्स, UPI भुगतान, क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव होंगे। ये बदलाव आम जनता की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025में नई टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी, जो 1अप्रैल से लागू होगी। इसके तहत ₹12लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इससे ₹12.75लाख तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी। यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा।
UPI भुगतान के नियम होंगे सख्त
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI ट्रांजेक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 1अप्रैल से बंद या निष्क्रिय मोबाइल नंबरों से UPI भुगतान संभव नहीं होगा। NPCI ने बैंकों और डिजिटल भुगतान सेवाओं (PhonePe, Google Pay, Paytm) को निर्देश दिया है कि वे ऐसे नंबरों को सिस्टम से हटा दें। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स में बदलाव
क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी नियम बदल रहे हैं। एसबीआई कार्ड के सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर नए नियम लागू होंगे। विस्तारा एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय के बाद, एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड लाभों में बदलाव करेगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगी लागू
सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1अप्रैल से लागू होगी। इससे करीब 23लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत, 25साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पिछले 12महीनों के औसत मूल वेतन का 50%पेंशन के रूप में मिलेगा।
बैंकों के न्यूनतम बैलेंस नियम बदलेंगे
SBI, PNB और केनरा बैंक सहित कई प्रमुख बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की शर्तों में बदलाव किए हैं। अगर खाताधारक निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं, तो उन्हें पेनल्टी देनी होगी। ग्राहकों को नए नियमों की जानकारी रखनी चाहिए ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।