Delhi Budget 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए नई उद्योग नीति और वेयरहाउस पॉलिसी लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली को दोबारा औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड व्यापारियों की शिकायतों को सुनेगा और उनके समाधान पर काम करेगा।
दिल्ली में पहली बार होगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट
सीएम गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जाएगा। सरकार की योजना है कि यह समिट हर दो साल में आयोजित हो, ताकि दिल्ली के उद्योगों और व्यापारियों को वैश्विक निवेश के अवसर मिल सकें।
इसके अलावा, सरकार रिडेवलपमेंट प्लान के तहत व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेगी। इससे कारोबारियों को बिना किसी बाधा के व्यापार करने का अनुकूल माहौल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 28,000करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।
औद्योगिक क्षेत्रों का रेगुलराइजेशन, व्यापार होगा आसान
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के रेगुलराइजेशन के लिए एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लीज पर दी गई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने की योजना पर काम कर रही है। इससे व्यापारियों और उद्यमियों को ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी।
लघु उद्योगों का बड़ा केंद्र बनी दिल्ली
दिल्ली देश के सबसे बड़े लघु उद्योग केंद्रों में से एक बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है।पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार ने उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाई है।
किसानों को मिलेगा 9,000रुपये सालाना
दिल्ली सरकार ग्रामीण विकास के लिए फिर से ग्रामीण बोर्ड बनाएगी। इसके लिए 1157करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।साथ ही, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। अभी केंद्र सरकार 6000 रुपये देती है, जिसमें दिल्ली सरकार 3000 रुपये का टॉप-अप जोड़ेगी।