उत्तराखंड में ई-बसों से खुलेगा रोजगार का रास्ता,750 युवाओं को मिलेगा अवसर
सीएम धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की गहन समीक्षा बैठक
(महेंद्र कुमार सिंह)
देहरादून-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को राज्य में शीघ्र क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वी) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना तेजी से और समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस, प्रदूषण नियंत्रण पर होगा असर मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की प्रक्रिया को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन होंगे सहज उपलब्ध, ड्राइवरों को मिलेगी सुविधा सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बस अड्डों, पार्किंग स्थलों, पेट्रोल पंपों, राजकीय भवनों व गेस्ट हाउसों के निकट ई-वी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं, ताकि ई-वाहन चालकों को चार्जिंग में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की आय में वृद्धि और सेवाओं में दक्षता के लिए नवाचारों को अपनाया जाए। देहरादून-हरिद्वार में दौड़ेंगी 150 ई-बसें, 750 युवाओं को मिलेगा रोजगार
परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि योजना के अंतर्गत देहरादून और हरिद्वार में 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। यह सेवा सुगम, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने में सहायक होगी। इस पहल से लगभग 750 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ई-वी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार, पहले चरण में 28 साइटों पर स्टेशन स्थापित
जोशी ने बताया कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य कर रही है। योजना के प्रथम चरण में 28 स्थानों पर ई-वी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। आगामी चरणों में और भी स्थानों को जोड़ा जाएगा।
निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्य होंगे समयबद्ध रूप से पूर्ण
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन बस अड्डों के कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी को समाप्त करते हुए निर्धारित समयसीमा में निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर यात्री सुविधाएं देने के लिए बस अड्डों के आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी जाए। इस समीक्षा बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।